मेघालय कैबिनेट ने उत्तरी गारो हिल्स में 300 करोड़ रुपये के पेप्सिको प्लांट को मंजूरी दी, जिससे 500 नौकरियां पैदा होंगी

शिलांग, 20 जुलाई: राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को उत्तरी गारो हिल्स जिले के मेंदीपाथर औद्योगिक क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली पेप्सिको प्लांट की स्थापना को मंजूरी दे दी, जिससे स्थानीय लोगों को 500 से अधिक नौकरियां मिलेंगी।

मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि परियोजना का प्रस्ताव वरुण बेवरेजेज लिमिटेड द्वारा दिया गया था, जो पेप्सिको प्लांट चलाने वाली कंपनी है।

उन्होंने कहा, “यह पेप्सी उत्पादों के लिए 200 करोड़ रुपये के प्लांट का प्रस्ताव है और उसी परिसर में फलों के गूदे और फलों के रस के निवेश के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये का निवेश है। यह कुल 300 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। प्लांट को उत्तरी गारो हिल्स के मेंदीपाथर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है और कैबिनेट का निर्णय अनुकूलित प्रोत्साहनों को मंजूरी देना था, जो कि मेघालय औद्योगिक नीति 2024 के अनुसार, हमारे पास प्रावधान है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर, कुछ विशेष प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं और यह फिर से कई अन्य राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप है।” “इसलिए, हमने राज्य सरकार की नीति के अनुसार इस विशेष अनुकूलित प्रोत्साहन का समर्थन करने का फैसला किया है और इसमें 30% अधिक पूंजी निवेश सब्सिडी के करीब राशि है, जिसे उन्होंने सामान्य राशि से अधिक और ऊपर मांगा था, उस पूंजी सब्सिडी में 30% अधिक की अतिरिक्त राशि जोड़ी जा रही है। संगमा ने कहा, “इसलिए 7.5 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी है और अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया जा रहा है, जहां कंपनी की मांग लगभग 40 करोड़ रुपये के निवेश की थी, उन्होंने पूंजी निवेश के लिए कहा था, लेकिन इसे घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 2% ब्याज अनुदान देने पर भी सहमति जताई है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सरकार ने 200% निवेश या एसजीएसटी कर की वापसी पर सहमति जताई है।

इसके अलावा, सीएम ने बताया कि सरकार ने एक शर्त रखी है कि गैर-प्रबंधकीय कर्मचारियों में से 90% स्थानीय होने चाहिए।

उन्होंने कहा, “और प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए, अगले दो वर्षों के भीतर, उन्हें राज्य से स्थानीय रूप से कम से कम 50% प्रबंधकीय कर्मचारी भी रखने होंगे, पहले दो वर्षों में 25% से शुरू करके, लेकिन दो साल बाद 50% प्रबंधकीय कर्मचारी भी स्थानीय होने चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “तो ये वे शर्तें थीं जो राज्य सरकार ने रखी थीं और साथ ही, जैसा कि मैंने कहा, शर्त यह भी थी कि स्थानीय उपज और अन्य स्थानीय उत्पादों का समर्थन करने के लिए एक संयंत्र भी लगाया जाना चाहिए ताकि किसानों की मदद की जा सके।”

पूछे जाने पर, सीएम ने कहा कि इस संयंत्र से क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए कम से कम 500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।