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कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित, लेकिन डीए को मूल वेतन में मिलाने की मांग पर सरकार ने लगाई रोक

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2024 में ही 50% के पार पहुंच चुका था और अभी यह 58% है। कई कर्मचारी संगठन डीए को मूल वेतन में मिलाने की मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की शर्तों की घोषणा के बाद यह मांग तूल पकड़ने लगी है ।

लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार के पास कर्मचारियों के डीए को मूल वेतन में मिलाने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया के एक प्रश्न के जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि DA को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चौधरी ने कहा कि सरकार के पास फिलहाल मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार साल में दो बार डीए को संसोधित करती है।

7वें वेतन आयोग में मूल वेतन क्या है?

7वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये (लेवल 1) और अधिकतम 2,50,000 रुपये (लेवल 18) है। सभी भत्तों, जैसे DA और हाउस रेंट अलाउंस (HRA), की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। यदि DA को मूल वेतन में मिला दिया जाता है, तो नया मूल वेतन बनता है। कर्मचारियों को इसका कोई तत्काल लाभ नहीं होगा। लेकिन जब भी किसी सरकारी कर्मचारी के अगले भत्ते में वृद्धि होगी, तो वह बढ़ी हुई मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। नतीजतन, कुल वेतन बढ़ जाएगा।

डीए मर्ज करने का फायदा

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि मान लीजिए जनवरी 2024 में एक कर्मचारी का मूल वेतन 76,500 रुपये (ग्रेड पे 4800) था। उस समय DA 50% था। यदि मूल वेतन को DA के साथ मिला दिया गया होता, तो संशोधित मूल वेतन होता 1,14,750 रुपये (76,500 रुपये + 76,500 रुपये का 50%)। जनवरी 2025 में मूल वेतन में 3% एक वृद्धि से कुल वेतन 1,18,192 रुपये हो जाता। मूल वेतन का 27% हाउस रेंट अलाउंस जोड़ने पर, कुल वेतन 1,59,559 रुपये होता। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,400 रुपये जोड़ने पर, कुल वेतन 1,64,959 रुपये होता।

वर्तमान स्थिति

चूंकि DA को मूल वेतन में नहीं मिलाया गया था, वही कर्मचारी 1,53,832 रुपये का वेतन प्राप्त कर रहा है। इसमें जनवरी 2024 में मूल वेतन 76,500 रुपये है।जनवरी 2024 में कुल वेतन (50% DA सहित) 1,14,750 रुपये होगा। जनवरी 2025 में मूल वेतन में 3% वृद्धि के बाद उसी व्यक्ति के लिए वर्तमान मूल वेतन 78,800 रुपये है। वर्तमान में उसे 58 फीसदी DA के रूप में 45,704 रुपये, 23,640 रुपये एचआरए (30% पर), 5,688 रुपये टीए, मिल रहा है। कुल मिलाकर यह राशि 1,53,832 रुपये बैठती है। तो यह अंतर 11,127 रुपये या 7.23% है। पटेल का कहना है कि यदि वेतन आयोग दो साल बाद लागू होता है, तो अंतर 15% से अधिक होगा।

Deepak Verma

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