मेघालय में भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, कैबिनेट ने बिल्डिंग बाई-लॉज़ 2025 में संशोधन को दी मंजूरी

शिलॉन्ग, 7 अगस्त: मेघालय कैबिनेट ने मेघालय बिल्डिंग बाई-लॉज़ 2025 में एक अहम संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाना है।

यह सुधार, राज्य सरकार द्वारा Ease of Doing Business (कारोबार में आसानी) को बढ़ावा देने और निर्माण क्षेत्र में नौकरशाही बाधाओं को कम करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।

11 अगस्त से शुरू होगा ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम

इस संशोधन का प्रमुख आकर्षण है “ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम” की शुरुआत, जो 11 अगस्त, 2025 से लागू होगा। अब राज्य में सभी भवन निर्माण की अनुमति—चाहे वह आवासीय, व्यावसायिक, या औद्योगिक परियोजना हो—ऑनलाइन ही आवेदन के माध्यम से प्राप्त करनी होगी।

छोटी परियोजनाओं के लिए अनुमति प्रक्रिया बेहद सरल

नए नियमों के तहत लो-रिस्क (कम जोखिम वाले) भवनों के लिए प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है।

लो-रिस्क भवनों की परिभाषा इस प्रकार है:

• निर्मित क्षेत्र (built-up area): 2,500 से 3,000 वर्ग फुट

• अधिकतम ऊँचाई: 7 मीटर

• ढांचा: G+1 (ग्राउंड + एक मंजिल)

इन निर्माणों के लिए अब MUDA (मेघालय शहरी विकास प्राधिकरण) से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, पैनल में शामिल आर्किटेक्ट या इंजीनियर द्वारा तैयार स्वप्रमाणित डिज़ाइन सीधे पोर्टल पर जमा किए जा सकेंगे।

“ऑनलाइन आवेदन जमा करते ही आवेदक निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं,” आधिकारिक विज्ञप्ति में यह कहा गया। यह नियम पुराने समय की लंबी प्रतीक्षा प्रक्रिया से एक बड़ा बदलाव है।

बड़ी परियोजनाओं के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन

G+2 जैसी बड़ी इमारतों (निर्मित क्षेत्र 7,500 वर्ग फुट तक) के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी। इसमें:

• लाइसेंस प्राप्त आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग फर्मों की भागीदारी होगी

• पैनल में शामिल थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसियों द्वारा डिज़ाइनों का सत्यापन किया जाएगा

• यह प्रक्रिया अनुमतियों में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाई गई है

मुख्यमंत्री ने बताया “Ease of Doing Business की दिशा में बड़ा कदम”

मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने इस पहल को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे मेघालय में कारोबार को आसान बनाने की दिशा में “एक बड़ा कदम” बताया।