मेघालय उच्च न्यायालय ने पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि वे शिलांग में यातायात की भीड़ के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

“यह न्यायालय इस स्थिति को गंभीरता से लेता है जो लगातार जारी है, और आगे किसी भी आदेश से बचने के लिए जिसके तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, यह उम्मीद की जाती है कि जिला अधिकारी इस न्यायालय द्वारा चिह्नित और नोट किए गए मुद्दों पर तत्काल कदम उठाएंगे, विशेष रूप से यातायात की आवाजाही में बाधा के संबंध में, सार्वजनिक सड़कों पर पीडब्ल्यूडी (सड़क) द्वारा बनाए रखा जाने वाला मार्गाधिकार जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के प्रवेश द्वारों पर अवरोधों को हटाना भी शामिल है जो सड़क सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं,” मेघालय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रोमिल्टन पाहसिंट्यू द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आज पारित आदेश में कहा।

सुनवाई के दौरान, पाहसिंट्यू ने 6 सितंबर को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के रूप में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है। पाहसिंट्यू ने शहर के विभिन्न हिस्सों में ठीक से नहीं लगाए गए लोहे के प्लेट और तीव्र यातायात भीड़ के संबंध में तस्वीरें भी संलग्न की हैं।

सरकारी वकील आर कोल्नी जो अदालत में मौजूद थे, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कुछ भी नया नहीं बताया, बल्कि सीसीटीवी कैमरों के संचालन के संबंध में पहले के अवसरों पर दिए गए तर्कों को ही दोहराया। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि सीसीटीवी कैमरों को कार्यात्मक बनाने के लिए तीन और महीने की आवश्यकता होगी।

हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक (एसपी), ईस्ट खासी हिल्स द्वारा यातायात जाम और अन्य भीड़ से निपटने के उपायों पर 14 फरवरी को जारी किए गए आदेश को लागू करने में विफलता पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की, जो जाहिर तौर पर 7 फरवरी को पारित अदालत के आदेश के बाद जारी किए गए थे।