वीपीपी प्रमुख ने एमडीए सरकार पर आईएलपी समर्थक समूहों को धोखा देने का आरोप लगाया

शिलांग, 24 जुलाई: विपक्षी दल वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) के प्रमुख और अलगाव वादी नेता आर्डेंट मिलर बसैवमोइत ने मंगलवार को मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीए) सरकार पर इनर लाइन परमिट (आईएलपी) के समर्थक समूहों को धोखा देने का आरोप लगाया। उसने कहा मौजूदा राज्य सरकार ने इस मुद्दे से खुद को मुक्त करने के लिए आईएलपी को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। राज्य में आईएलपी की आवश्यकता पर जोर देते हुए अलगाव वादी नेता ने दावा किया कि स्थानीय स्वदेशी आदिवासियों की आजीविका ‘राज्य के बाहर से आने वाले लोगों द्वारा छीन ली गई है’।

मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए बसैवमोइत ने कहा, “ये लोग कोई तंत्र या कानून नहीं चाहते हैं जो विनियमित करें (हम लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं कह रहे हैं); लेकिन राज्य में आने वाले लोगों के निरंतर प्रवाह को विनियमित करें क्योंकि आपने देखा है कि राज्य के बाहर से आने वाले लोगों ने हमारी आजीविका छीन ली है। इसलिए, जो लोग कहते हैं कि हम आईएलपी के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, वही लोग हैं जो राज्य के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।”

यह कहते हुए कि एमडीए सरकार आईएलपी की मांग का नेतृत्व कर रहे दबाव समूहों को मूर्ख बनाने और धोखा देने की दोषी है, वीपीपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एमडीए सरकार ने आईएलपी को लागू करने के इरादे से नहीं बल्कि आईएलपी के मुद्दे से खुद को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए केंद्र से आईएलपी लागू करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था।

उन्होंने पूछा, “अन्यथा, उन्होंने (एमडीए) केंद्र सरकार से यह मांग क्यों नहीं की कि वह उसी दिन जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश को रद्द कर दे, जिस दिन वे विधानसभा के लिए बैठे थे, जिसमें बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन (बीईएफआर) की प्रस्तावना से “खासी-जयंतिया” शब्द को हटाने के लिए कहा गया था।”उन्होंने आगे कहा कि दबाव समूह एमडीए सरकार द्वारा धोखा महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, “मुझे एनजीओ पर दया आती है कि एमडीए-आई सरकार ने आईएलपी के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव पारित करके उन्हें धोखा दिया और मूर्ख बनाया, लेकिन इसे लागू करने का कोई इरादा नहीं था।”

उल्लेखनीय है कि आईएलपी एक विशेष परमिट है जो भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों को विनियमन प्रणाली वाले राज्य में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्यों में ILP लागू है, जिसके तहत भारतीयों को इन राज्यों में प्रवेश करने के लिए ILP परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। ILP की मांग राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है, लेकिन इसे केवल गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा ही लागू किया जा सकता है।

मेघालय विधानसभा ने दिसंबर 2019 में राज्य में ILP व्यवस्था लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। हालाँकि, MHA ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि वह मेघालय में ILP कब या लागू करेगा, जबकि 2019 के प्रस्ताव को राज्य के सभी 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है।मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आश्वासन दिया है कि वह हर बार राष्ट्रीय दौरे पर केंद्र के साथ ILP का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।

हाल ही में, दबाव समूहों ने खासी-जयंतिया हिल्स में काम करने वाले गैर-आदिवासी मजदूरों के व्यापार लाइसेंस और वर्क परमिट की व्यापक जाँच शुरू कर दी है। उन्होंने राज्य की सीमा पर तीन स्थानों पर अपने स्वयं के ILP चेक गेट भी बनाए हैं। खासी छात्र संघ (केएसयू) के अनुसार, उसने अकेले ही राज्य से 2500 से अधिक मजदूरों को राज्य में काम करने के लिए उचित परमिट न होने के कारण वापस भेज दिया है।

इस तरह की जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए, सीएम संगमा ने कहा है कि राज्य में काम करने के लिए वर्क परमिट की आवश्यकता नहीं है, हालांकि मजदूरों को सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए, जिसे उनके नियोक्ता या ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा।हालांकि, सीएम के बयान के बावजूद, दबाव समूहों ने गैर-आदिवासी मजदूरों की जांच और उन्हें बाहर निकालना जारी रखा है, और राज्य के प्रवेश बिंदुओं पर पर्यटकों को वापस भेज दिया है।